गेल्या खरीप हंगामात अतिवृष्टीमुळे सोयाबीन आणि इतर पिकांचे मोठे नुकसान झाले होते. अनेक शेतकऱ्यांनी पीकविमा पोर्टलवर आपली स्थिती तपासली असता, तिथे विम्याची रक्कम शून्य दिसत आहे. मात्र, याचा अर्थ असा नाही की तुम्हाला विमा मिळणार नाही. कृषी विभागाच्या माहितीनुसार, अनेक महसूल मंडळांमध्ये नुकसानीची गणना करण्याची प्रक्रिया अजूनही सुरू आहे. विमा कंपन्यांकडून आकडेवारी अपडेट व्हायला वेळ लागत असल्यामुळे सुरुवातीला स्टेटस शून्य किंवा ‘Awaited’ दिसू शकते. अशा वेळी शेतकऱ्यांनी संयम राखून योग्य पद्धतीने पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे.
पीकविमा रक्कम शून्य दिसण्याची प्रमुख तांत्रिक कारणे Pik Vima Vatap
विमा रक्कम शून्य दिसण्यामागे काही महत्त्वाची कारणे असू शकतात. पहिले कारण म्हणजे, विम्याची भरपाई ही वैयक्तिक नुकसानापेक्षा महसूल मंडळाच्या सरासरी उत्पादकतेवर अधिक अवलंबून असते. जर तुमच्या मंडळातील सरासरी उत्पादन विमा कंपनीच्या निकषात बसत नसेल, तर वैयक्तिक नुकसान असूनही रक्कम शून्य दिसू शकते. दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे बँक खाते आधारशी लिंक नसणे किंवा डीबीटी (DBT) सक्रिय नसणे. याशिवाय, ७/१२ उतारा आणि आधार कार्डावरील माहितीत तफावत असल्यास देखील क्लेम प्रक्रियेत अडथळे येतात.
विम्याचा हक्क मिळवण्यासाठी अशा प्रकारे करा तक्रार
जर तुम्हाला पीकविमा मिळण्यास उशीर होत असेल, तर सर्वात आधी पीएमएफबीवाय (PMFBY) पोर्टलवर अर्जाची स्थिती तपासावी. तक्रार नोंदवण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘कृषी रक्षक पोर्टल’ आणि १४४४७ हा टोल-फ्री क्रमांक उपलब्ध करून दिला आहे. याशिवाय, ७०६५५१४४४७ या व्हॉट्सॲप चॅटबॉट क्रमांकावर ‘Hi’ पाठवून तुम्ही तुमच्या अर्जाची सविस्तर माहिती मिळवू शकता. घरबसल्या मोबाईलवरून ही तक्रार नोंदवता येते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचा वेळ आणि पैसा वाचतो.
विमा कंपनी आणि कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधणे आवश्यक
महाराष्ट्रात जिल्ह्यानुसार वेगवेगळ्या विमा कंपन्या कार्यरत आहेत. बीड, लातूर आणि धाराशिवसाठी आयसीआयसीआय लोम्बार्ड (ICICI Lombard) तर नगर, नाशिक, सोलापूर आणि नांदेडसाठी एआयसी (AIC) कंपनी काम पाहत आहे. शेतकऱ्यांनी या कंपन्यांच्या अधिकृत वेबसाईटवर जाऊन आपल्या तालुक्यातील विमा प्रतिनिधीचा मोबाईल नंबर मिळवावा आणि त्यांच्याशी थेट संवाद साधावा. तालुका कृषी कार्यालयात जाऊन लेखी निवेदन दिल्यास आणि महसूल मंडळातील उत्पादकतेची आकडेवारी मागितल्यास प्रक्रियेला गती मिळू शकते.
खरीप २०२५ साठी अपेक्षित भरपाई आणि नियम
पंतप्रधान पीकविमा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना ७० टक्क्यांपर्यंत भरपाई मिळू शकते, जी सरासरी १८ हजार ९०० रुपये प्रति हेक्टर इतकी असते. खरीप हंगामात तूर, सोयाबीन, मका, उडीद आणि मूग यांसारख्या पिकांसाठी हे संरक्षण कवच दिले जाते. एक महत्त्वाचा नियम असा आहे की, काढणीनंतर १४ दिवसांच्या आत नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाल्यास ७२ तासांच्या आत विमा कंपनीकडे तक्रार करणे बंधनकारक आहे. जिओ-टॅग्ड फोटो आणि नुकसानीचा अहवाल सादर केल्यास क्लेम मिळण्याची शक्यता वाढते.
संघटित प्रयत्न केल्यास मिळेल विम्याचा योग्य मोबदला
अनेक शेतकरी एकटे प्रयत्न करतात आणि यश न मिळाल्यास गप्प बसतात. मात्र, अनुभवावरून असे दिसून आले आहे की, जर गावातील १०-१२ शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन सामूहिक तक्रार केली किंवा जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा केला, तर विमा कंपन्यांना दखल घ्यावीच लागते. पीकविमा हा शेतकऱ्यांचा कायदेशीर हक्क आहे, तो मिळवण्यासाठी आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे जसे की, विमा पॉलिसी नंबर, ७/१२ आणि अर्जाची पावती तयार ठेवावी. शेवटी, पाठपुरावा केल्यास न्याय मिळतो, हे लक्षात ठेवावे.
लाडकी बहीण योजना ई-केवायसी दुरुस्ती: आज शेवटची संधी Ladki Bahin KYC Date
