LPG Cylinders आखाती देशांमध्ये सुरू असलेल्या युद्धामुळे भारतात इंधनाचा तुटवडा निर्माण झाला असून पेट्रोल, डिझेलसह गॅस सिलिंडरची टंचाई भासू लागली आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने सर्वसामान्य नागरिक, विद्यार्थी आणि स्थलांतरित कामगारांना दिलासा देण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. पेट्रोलियम मंत्रालय लवकरच बाजारामध्ये ५ किलोग्रॅम वजनाचे छोटे सिलिंडर उपलब्ध करून देण्याचा विचार करत आहे. या निर्णयामुळे ज्यांच्याकडे कायमस्वरूपी गॅस कनेक्शन नाही, अशा हजारो कुटुंबांना आणि प्रवाशांना मोठा आधार मिळणार आहे. यासंदर्भातील अधिकृत अधिसूचना येत्या एक ते दोन दिवसांत जारी होण्याची शक्यता असून, यामुळे गॅस वितरणातील सुलभता वाढणार आहे.
स्थलांतरित कामगार आणि विद्यार्थ्यांसाठी वरदान: गॅस कनेक्शनशिवाय मिळणार सिलिंडर LPG Cylinders
हे ५ किलोचे छोटे सिलिंडर खरेदी करण्यासाठी ग्राहकांना गॅस कनेक्शन असण्याची गरज भासणार नाही. केवळ आधार कार्ड दाखवून गॅस एजन्सीमार्फत हे सिलिंडर थेट विकत घेता येतील. विशेषतः शहरांमध्ये शिक्षणासाठी राहणारे विद्यार्थी आणि कामासाठी स्थलांतरित झालेले मजूर यांना १४ किलोचा मोठा सिलिंडर खरेदी करणे किंवा नवीन कनेक्शन घेणे आर्थिकदृष्ट्या आणि प्रक्रियात्मक दृष्ट्या कठीण जाते. अशा वापरकर्त्यांसाठी हा छोटा सिलिंडर अत्यंत सोयीस्कर ठरणार आहे. कमी वजनामुळे हा सिलिंडर ने-आण करणेही सोपे असून, यामुळे छोट्या कुटुंबांची गरज विनासायास पूर्ण होऊ शकेल.
महाराष्ट्रात पुन्हा निसर्गाचा कोप: आजपासून वादळी वारे आणि गारपिटीचा इशारा
आधार केवायसी अनिवार्य: साठेबाजी आणि अवैध विक्रीला बसणार आळा
छोट्या सिलिंडरची विक्री सुरू करताना त्यामध्ये पारदर्शकता राहावी आणि साठेबाजी रोखली जावी, यासाठी सरकार आधार केवायसी (KYC) अनिवार्य करणार आहे. प्रत्येक ग्राहकाची ओळख पटवूनच हे सिलिंडर दिले जातील. याशिवाय, डिजिटल माध्यमांचा वापर करून प्रत्येक सिलिंडरवर क्यूआर कोड किंवा विशिष्ट ओळख क्रमांक लावला जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे एकाच व्यक्तीने अनेक सिलिंडर खरेदी करून त्याची काळ्या बाजारात विक्री करण्याच्या प्रकारांना पायबंद बसेल. अवैध खरेदी-विक्री थांबवण्यासाठी पेट्रोलियम मंत्रालय कडक पावले उचलत असून, वितरणावर डिजिटल देखरेख ठेवली जाणार आहे.
एलपीजीचे दर निश्चित: खुल्या बाजारातील लूट थांबवण्यासाठी १०० रुपये किलोचा दर
सध्या खुल्या बाजारामध्ये अनधिकृतपणे गॅस सिलिंडर भरून घेताना ग्राहकांना प्रति किलो २०० ते २५० रुपये मोजावे लागतात. मात्र, सरकारने या छोट्या सिलिंडरसाठी अंदाजे १०० रुपये प्रति किलो असा दर निश्चित करण्याचा विचार केला आहे. यामुळे ५ किलोचा सिलिंडर साधारणपणे ५०० रुपयांच्या आसपास उपलब्ध होऊ शकतो. स्वस्त दरात गॅस उपलब्ध झाल्यामुळे गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांचे बजेट कोलमडणार नाही. गॅस सिलिंडरच्या वाढत्या किमतींपासून दिलासा मिळवण्यासाठी सरकारचा हा प्रयत्न अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
रस्त्यावरील खाद्यविक्रेते आणि छोट्या व्यावसायिकांना दिलासा
गॅस सिलिंडरच्या तुटवड्यामुळे गेल्या काही दिवसांत अनेक हॉटेल्स आणि रस्त्यावरील खाद्यपदार्थांचे स्टॉल बंद पडले आहेत किंवा त्यांच्या व्यवसायावर परिणाम झाला आहे. घरगुती सिलिंडरचा व्यावसायिक वापर करण्यावर बंदी असल्यामुळे या व्यावसायिकांना मोठी अडचण निर्माण झाली होती. आता ५ किलोचे हे सिलिंडर उपलब्ध झाल्यास या छोट्या दुकानदारांचा व्यवसाय पुन्हा सुरू राहण्यास मदत होईल. त्याच वेळी, रस्त्यांवर किंवा दाट वस्त्यांमध्ये धोकादायक पद्धतीने अवैध गॅस रिफिलिंग करणाऱ्यांविरुद्ध सरकारने कठोर मोहीम राबवण्याचे ठरवले आहे. अशा दुकानदारांवर आता पोलिसांकडून कडक कारवाई केली जाणार आहे.
१ एप्रिलपासून नवीन कामगार कायदा आणि पगारातील बदलांचे संकेत
एलपीजी सिलिंडरच्या बदलांसोबतच १ एप्रिलपासून देशात नवीन कामगार कायदा लागू होण्याच्या चर्चांना वेग आला आहे. या कायद्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या बेसिक सॅलरी आणि पीएफ (PF) योगदानामध्ये बदल होऊ शकतात. ग्रॅच्युटीच्या नियमातही बदल होण्याची शक्यता असून, यामुळे नोकरदार वर्गाच्या हातात येणारा पगार कमी होऊ शकतो, मात्र निवृत्तीनंतर मिळणारी रक्कम वाढणार आहे. केंद्र सरकार एकाच वेळी अनेक क्षेत्रांत हे धोरणात्मक बदल करून आर्थिक शिस्त लावण्याचा प्रयत्न करत आहे. सिलिंडरचे नवीन नियम आणि कामगार कायद्यातील बदल यांचा सर्वसामान्यांच्या जीवनावर मोठा परिणाम होणार आहे.
एलपीजी सिलेंडर बुकिंगचे नवीन नियम: एका महिन्यात किती वेळा करता येते बुकिंग
