karj mafi 2017 महाराष्ट्र राज्यातील २०१७ सालच्या ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना’ अंतर्गत अद्याप लाभाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. या योजनेतील उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी ५०० कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यास सरकारने अधिकृत मंजुरी दिली आहे. मंगळवारी यासंदर्भातील शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला असून, यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून मदतीची वाट पाहत असलेल्या ६.५६ लाख कर्जखात्यांना मोठा आधार मिळणार आहे. उच्च न्यायालयाच्या विविध खंडपीठांनी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारने हे महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.
६.५६ लाख शेतकरी कुटुंबांना मिळणार थेट लाभ karj mafi 2017
२०१७ मध्ये सुरू झालेल्या या कर्जमाफी योजनेत एकूण ५० लाख ६० हजार पात्र खाती होती. त्यापैकी ४४ लाख ४ हजार खातेदारांना आतापर्यंत लाभ मिळाला आहे, परंतु ६ लाख ५६ हजार खाती तांत्रिक कारणांमुळे किंवा निधीअभावी शिल्लक राहिली होती. नागपूर, वर्धा, बुलडाणा, नाशिक, जालना, धाराशिव आणि नांदेड या जिल्ह्यांमधील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमध्ये ही खाती प्रामुख्याने आहेत. आता पहिल्या टप्प्यात उपलब्ध झालेल्या ५०० कोटी रुपयांमुळे या पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात कर्जमाफीची रक्कम जमा होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला काही प्रमाणात बळ मिळणार आहे.
महाराष्ट्र हवामान इशारा: एप्रिलच्या सुरुवातीलाच ३३ जिल्ह्यांना पावसाचा अलर्ट
ऑनलाईन पद्धतीने थेट बँकांमार्फत होणार निधीचे वाटप
मंजूर झालेला ५०० कोटी रुपयांचा हा निधी सहकार आयुक्त, पुणे यांच्यामार्फत विविध बँका आणि कार्यकारी सहकारी संस्थांना वर्ग केला जाणार आहे. शासन निर्णयानुसार, हा निधी वितरीत करताना प्रचलित नियम आणि विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब करून पूर्णपणे ऑनलाईन पद्धतीने वाटप केले जाईल. यामुळे कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय ही रक्कम थेट पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात जमा होणार आहे. या प्रक्रियेमुळे वितरण व्यवस्थेत पारदर्शकता येईल आणि पात्र लाभार्थ्यांना विनाअडथळा मदत पोहोचवणे सुलभ होणार आहे.
ग्रीन लिस्टनुसारच पात्र कर्जखात्यांना मिळणार कर्जमाफीचा आधार
निधी वाटप करताना सरकारने अत्यंत महत्त्वाची अट घातली आहे. केवळ ‘ग्रीन लिस्ट’ म्हणजेच हिरव्या यादीत नाव असलेल्या आणि सर्व निकषांमध्ये पात्र ठरलेल्या कर्जखात्यांनाच या निधीतून लाभ दिला जाणार आहे. सहकार आयुक्त कार्यालयाला याबाबत विशेष दक्षता घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ज्या शेतकऱ्यांनी यापूर्वीच आपली कागदपत्रे आणि आधार प्रमाणीकरण पूर्ण केले आहे, अशा पात्र खात्यांनाच प्राधान्याने ही रक्कम अदा केली जाईल. यामुळे ज्यांचे नाव पात्र यादीत असूनही केवळ निधीअभावी लाभ मिळाला नव्हता, अशा शेतकऱ्यांचा वनवास आता संपणार आहे.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सरकारची तातडीची कारवाई
उर्वरित कर्जमाफीसाठी अनेक शेतकरी आणि सहकारी संस्थांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद आणि नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केल्या होत्या. न्यायालयाने या प्रकरणी शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल देत निधी उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले होते. याची दखल घेत सरकारने डिसेंबर २०२५ च्या हिवाळी अधिवेशनात ५९७५.५१ कोटी रुपयांच्या निधीचा प्रस्ताव ठेवला होता. त्यातील ५०० कोटींचा हा पहिला हप्ता आता प्रत्यक्ष वितरणासाठी खुला झाला आहे. उर्वरित निधी देखील टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध करून दिला जाईल, अशी अपेक्षा शेतकरी वर्गातून व्यक्त केली जात आहे.
कृषी विभागाच्या पुरस्कारांसाठी अर्ज करण्यास मुदतवाढ
कर्जमाफीच्या आनंदाच्या बातमीसोबतच कृषी विभागाने आणखी एक महत्त्वाची घोषणा केली आहे. कृषी विभागामार्फत दिले जाणारे विविध राज्यस्तरीय कृषी पुरस्कारांसाठी अर्ज करण्याची मुदत आता वाढवण्यात आली आहे. जे प्रगतशील शेतकरी किंवा कृषी क्षेत्रातील उल्लेखनीय काम करणाऱ्या संस्था आहेत, त्यांना आता नवीन मुदतीनुसार आपले प्रस्ताव सादर करता येतील. यामुळे जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना या पुरस्कार प्रक्रियेत सहभागी होता येईल आणि त्यांच्या नाविन्यपूर्ण प्रयोगांची दखल घेतली जाईल.
सोन्याच्या दरात मोठी वाढ: लग्नसराईच्या हंगामात ग्राहकांच्या खिशाला कात्री
