Jamini Mojani 7 12 महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील शेतकरी कुटुंबांसाठी एक अत्यंत क्रांतिकारी आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. जमिनीची तोंडी वाटणी झाल्यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले कौटुंबिक वाद आता संपुष्टात येणार आहेत. सरकारने जमिनीच्या पोटहिस्सा मोजणी शुल्कात मोठी कपात केली असून, आता ही मोजणी केवळ २०० रुपयांत करून घेता येणार आहे. या निर्णयामुळे हजारो रुपयांचा खर्च वाचणार असून सातबारा उताऱ्यावर आणि नकाशावर जमिनीची अचूक नोंद होणे सोपे झाले आहे. जमिनीच्या सीमारेषेवरून होणारे भाऊबंदकीतील वाद टाळण्यासाठी ही एक सुवर्णसंधी आहे.
तोंडी वाटणीला मिळणार कायदेशीर आधार आणि नकाशावर नोंद Jamini Mojani 7 12
ग्रामीण भागात आजही अनेक ठिकाणी जमिनीची वाटणी केवळ तोंडी स्वरूपात केली जाते. मात्र, अशा वाटणीची अधिकृत नोंद सातबारा किंवा नकाशावर नसल्यामुळे पुढे जाऊन वादाचे प्रसंग निर्माण होतात. नवीन निर्णयानुसार, नोंदणीकृत वाटणीपत्र किंवा महसूल अधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार जमिनीचे अधिकृत विभाजन करणे आता स्वस्त झाले आहे. यामुळे सातबारा उतारा अपडेट होईल आणि नकाशावर जमिनीचे अचूक सीमांकन दिसेल. भविष्यातील कोर्ट-कचेऱ्या टाळण्यासाठी प्रत्येक शेतकऱ्याने या योजनेचा लाभ घेऊन आपल्या जमिनीची मोजणी करून घेणे आवश्यक आहे.
कोणत्या प्रकरणांमध्ये ही सवलत लागू होणार
हा नवीन निर्णय विविध प्रकारच्या जमीन वाटणीसाठी लागू करण्यात आला आहे. यामध्ये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम ८५ अंतर्गत होणारी वाटणी, नोंदणीकृत वाटणीपत्र, दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशानुसार होणारे वाटप आणि सर्व धारकांच्या संमतीने होणारी मोजणी यांचा समावेश आहे. या प्रक्रियेमुळे जमिनीची खरेदी-विक्री करताना येणाऱ्या अडचणी दूर होतील आणि जमिनीला स्पष्ट कायदेशीर ओळख मिळेल. जमिनीचे तुकडे अधिकृतपणे मोजले गेल्यामुळे भविष्यात कर्ज काढताना किंवा सरकारी योजनांचा लाभ घेताना कोणतीही तांत्रिक अडचण येणार नाही.
शेती कामासाठी उपयुक्त आधुनिक अवजारे आणि सुरक्षा उपकरणे
जमिनीच्या मोजणीसोबतच शेतीकामात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे काळाची गरज बनली आहे. कृषी क्रांतीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांसाठी विविध उपयुक्त साधने उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. यामध्ये तण खुरपणी यंत्र, मिनी इलेक्ट्रिक चेनसॉ, आणि फवारणीसाठी नवीन तंत्रज्ञानाचे नॉझल यांचा समावेश आहे. विशेषतः वन्य प्राण्यांपासून सुरक्षेसाठी स्टन गन आणि रात्रीच्या कामासाठी सोलर लॅम्प यांसारखी उपकरणे आता सवलतीच्या दरात उपलब्ध आहेत. शेतकऱ्यांनी आपला वेळ आणि श्रम वाचवण्यासाठी या आधुनिक उपकरणांचा वापर करावा.
शेतीमालाचे ताजे बाजारभाव आणि कर्जमाफी अपडेट
१ एप्रिल २०२६ रोजीच्या ताज्या बाजारभावानुसार, राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये कांदा, गहू आणि चिकूच्या दरात काही प्रमाणात स्थिरता पाहायला मिळत आहे. तसेच २०१७ च्या कर्जमाफी योजनेतील उर्वरित शेतकऱ्यांसाठी ५०० कोटींचा निधी मंजूर झाला असून, त्याचे वाटप लवकरच सुरू होणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांची नावे ग्रीन लिस्टमध्ये आहेत, त्यांना या निधीचा लाभ मिळेल. शेतीविषयक अधिक माहितीसाठी आणि ताजे अपडेट्स मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी अधिकृत कृषी ॲप किंवा व्हॉट्सॲप ग्रुपला जोडून राहणे फायदेशीर ठरेल.
राज्यात अवकाळी पावसाचा हाहाकार: गारपिटीने शेती पिकांचे अतोनात नुकसान
