Tukadebandi kayda new update महाराष्ट्र राज्य सरकारने जमीन महसूल आणि शेतजमीन कायद्यात अत्यंत महत्त्वाचे आणि क्रांतिकारी बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नवीन निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचे व्यवहार करताना येणाऱ्या कायदेशीर अडचणींतून मोठी मुक्तता मिळणार आहे. विशेषतः अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले जमिनीचे वाद मिटवण्यासाठी आणि कुळ कायद्यातील जाचक अटी शिथिल करण्यासाठी हे बदल मैलाचा दगड ठरणार आहेत. जमिनीचे हस्तांतरण सुलभ व्हावे आणि सातबारा कोरा होऊन शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळावे, हा यामागील मुख्य उद्देश आहे. या बदलांमुळे केवळ जमिनीचे व्यवहारच सोपे होणार नाहीत, तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही नवी चालना मिळणार आहे.
३२ग च्या प्रलंबित प्रकरणांचा होणार जलद निपटारा: कुळांना मिळणार मालकी हक्क Tukadebandi kayda new update
महाराष्ट्र जमीन कुळवहिवाट आणि शेतजमीन कायदा १९४८ मधील ‘३२ग’ ची प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यामुळे हजारो शेतकरी अद्याप जमिनीच्या मालकी हक्कापासून वंचित आहेत. सरकारने आता अशा प्रलंबित प्रकरणांसाठी एक कालबद्ध मर्यादा निश्चित केली आहे. ज्या प्रकरणांमध्ये कुळाने जमिनीची ठरलेली किंमत भरली आहे, परंतु अद्याप सातबाऱ्यावर मालक म्हणून नाव लागलेले नाही, अशा प्रकरणांचा निकाल आता विशेष मोहिमेद्वारे लावला जाणार आहे. तसेच या प्रक्रियेचे पूर्णपणे डिजिटलायझेशन करण्यात आले असून, ३२ग ची प्रमाणपत्रे आता ऑनलाईन उपलब्ध होणार आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना तहसील कार्यालयात वारंवार फेऱ्या मारण्याची गरज उरणार नाही.
तुकडेबंदी आणि तुकडे जोड कायद्यात मोठी शिथिलता: गुंठेवारी क्षेत्राला दिलासा
शेतजमिनीचे छोटे तुकडे पडू नयेत म्हणून सरकारने तुकडेबंदी कायदा लागू केला होता, मात्र यामुळे वारस नोंदणी आणि छोट्या भूखंडांच्या खरेदी-विक्रीत मोठे अडथळे येत होते. नवीन नियमावलीनुसार, आता विशिष्ट अटींवर जमिनीच्या छोट्या तुकड्यांच्या खरेदी-विक्रीला परवानगी देण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. ज्या जमिनींचे व्यवहार पूर्वी तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन करून झाले आहेत, त्यांना ठराविक ‘नजरणा’ किंवा प्रीमियम भरून नियमित करण्याची संधी सरकार देणार आहे. या निर्णयामुळे विशेषतः गुंठेवारी क्षेत्रातील आणि शेतीपूरक व्यवसाय करू इच्छिणाऱ्या छोट्या शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे.
अकृषक वापरासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीची अट शिथिल
पूर्वी कुळ कायद्यातील कलम ४३ आणि ६३ नुसार, जमिनीचा वापर बदलण्यासाठी किंवा ती विकण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेणे अनिवार्य होते, जी प्रक्रिया अत्यंत क्लिष्ट आणि वेळखाऊ होती. आता जर जमीन निवासी किंवा औद्योगिक कारणासाठी वापरायची असेल आणि ती जमीन अकृषक (NA) झोनमध्ये येत असेल, तर स्वतंत्र परवानगीची अट शिथिल करण्यात आली आहे. या क्रांतिकारी बदलामुळे कृषी पर्यटन आणि ग्रामीण भागातील उद्योगधंद्यांना मोठी गती मिळणार आहे. शेतकरी नसलेल्या व्यक्तीला शेतजमीन खरेदी करण्याबाबतच्या तांत्रिक नियमांतही सुधारणा सुचवण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे ग्रामीण विकासाचा मार्ग मोकळा होईल.
सातबारा मोकळा झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना कर्ज मिळणे होणार सोपे
या कायदेशीर बदलांचा सर्वात मोठा सकारात्मक परिणाम शेतकऱ्यांच्या पतपुरवठ्यावर होणार आहे. जमिनीचे कुळ हक्क आणि तुकडेबंदीतील वाद मिटल्यामुळे सातबारा उतारा अधिक स्पष्ट आणि निर्दोष होणार आहे. यामुळे बँकांकडून पीक कर्ज, शेती सुधारणा कर्ज किंवा विहीर आणि ठिबक सिंचनासाठी कर्ज मिळवणे शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत सुलभ होईल. जमिनीच्या व्यवहारातील पारदर्शकता वाढल्यामुळे ग्रामीण भागातील जमिनींचे बाजारमूल्य देखील वाढणार आहे. अनेक पिढ्यांपासून रखडलेले जमिनीचे प्रश्न मार्गी लागल्याने शेतकरी कुटुंबांमधील कौटुंबिक कलह कमी होण्यासही मदत होईल.
व्यवहार करताना घ्यावयाची खबरदारी आणि आवश्यक कागदपत्रे
सरकारने नियम शिथिल केले असले तरी, कोणताही जमिनीचा व्यवहार करताना शेतकऱ्यांनी काही महत्त्वाची कागदपत्रे अद्ययावत ठेवणे आवश्यक आहे. यामध्ये ७/१२ उतारा, ८-अ उतारा आणि जमिनीचे जुने फेरफार यांचा समावेश होतो. जर तुमची जमीन कुळ कायद्यांतर्गत असेल, तर ३२ग चे प्रमाणपत्र आपल्याकडे असल्याची खात्री करून घ्यावी. नवीन नियमावलीचा लाभ घेण्यासाठी आपल्या स्थानिक तलाठी किंवा तहसीलदार कार्यालयाकडून अधिकृत माहिती घेणे नेहमीच फायदेशीर ठरते. डिजिटल युगात आता ही सर्व माहिती महाभुलेख पोर्टलवर उपलब्ध असल्याने शेतकऱ्यांनी स्वतः जागरूक राहून आपल्या जमिनीचे रेकॉर्ड तपासून घ्यावे.
सोन्याच्या दरात ऐतिहासिक पडझड: २५ दिवसांत २३ हजार रुपयांनी स्वस्त होऊन बाजार कोसळला
